मनामधे हा प्रश्न येणं साहजिक आहे की ते जहाज ८ ते १० मिटर रेतीमधे कसे काय रुतून बसले? समुद्राच्या पाण्याला एक करंट असतो, जहाजाचा खालचा भाग रेतीवर टेकलेला होता पाणी भरल्या नंतर . स्वतःचे जहाजाचे वजन असतेच . भरती ओहोटीच्या वेळेस रेतीचे स्थलांतर होत असते, हा अनुभव आपणही समुद्रात किनाऱ्यावर उभे राहून नेहमीच घेत असतो- पायाखालची वाळू सरकणे -अशाच भरती ओहोटी आणि समुद्रातल्या करंट्स मुळे जहाजा खालची रेती सरकून जहाज अजून अजून जमिनी मधे रुतत गेले.
हे जहाज रेतीमधे अडकल्यावर किती प्रयोग केले ते पहा :-
१) जून २००० जहाज रेतीमधे फसले. साळगावकर माइनिंगने जहाज तोडून समुद्र किनारा मोकळा करून देऊ असे प्रपोझल दिले. सरकारकडे पर्यावरणाला नुकसान पोहोचणार नाही याची हमी म्हणून बॅंक गॅरंटी पण देण्याचे मान्य केले. जे सरकारने नाकारले. सप्टेंबर २००० मधे जहाजातून थोड्या प्रमाणात तेलाचा रिसाव सुरु झाला. पर्यावरणाला हानी पोहोचू शकते म्हणून लोकं जागरूक झाले.
२) २००१:- डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटने क्रिमिनल केस दाखल केली साळगावकर माइनिंग या कंपनीवर. कंपनी या प्रोसिडींग्जला चॅलेंज करते.
३)जुल्य २००१:- गोवा सरकारने एक वि्शॆष अॅक्ट पास केला गोवा टुरीस्ट प्लेस प्रोटेक्शन अॅंड मेंटेनन्स अॅक्ट २००१. सरकारने साळगांवकर माइनिंगला तिन महिन्यांची मुदत दिली जहाज बाहेर काढण्यासाठी. कंपनीने पुन्हा एकदा सांगितले की तोडून काढल्याशिवाय ते जहाज हलवणे शक्य नाही.
४)जाने १५, २००३:- साळगांवकर माइनिंग कंपनी जहाज बाहेर काढू न शकल्याने, सरकारने जहाज जप्त केले. साळगांवकर माइनिंग कंपनीने मुंबई आणि गोवा कोर्टात केस दाखल करून ह्या जहाज जप्त करण्याच्या निर्णयाविरुध्द अपील केले.
५)२९ एप्रिल २००३:- हायकोर्टाने दिलेला निर्णय :- सरकारने सगळ्या पॉसिबल वेज अॅंड मिन्स वापरून तिथुन ते जहाज बाहेर काढावे.
६) २००३ ते २००५ :- सरकारने हे जहाज बाहेर काढण्यासाठी टेंडर काढले. टेक्सासची स्मिथ इंटरनॅशनल ला हे टेंडर देण्यात करण्यात आले, पण त्या कंपनीने काम संपवण्यासाठी दिलेला वेळ पुरेसा नाही या कारणासाठी काम नाकारले.
७)त्या नंतर क्रॉसकेम इंटरनॅशनल ही युकेची कंपनी. तिला हे काम देण्यात आले, परंतु ती कंपनी पण हे काम करू शकली नाही.
८) डिसेंबर ६ , २००६ :- गुजराथच्या जयसू शिपींग कंपनीला हे काम देण्यात आल्याचे उप मुख्यमंत्री विल्फ्रेड डिसोझा यांनी जाहीर केले. हे काम करण्यासाठी केवळ ९० दिवस देण्यात आले होते. कॉंट्रॅक्ट व्हॅल्यु ही ५.५ करोड रुपये.
९) एप्रिल २००७, कॉंट्रॅक्च्युअल वेळ संपली, जयसु ने एक्स्टेन्शन ऑफ टाइम मागितला. सरकारने वेळ वाढवून दिला, पण जहाज वर निघाले नाही.
१०)१५ मे २००८ :- सरकारने जयसु शिपिंगची बॅंक गॅरंटी एनकॅश केली.
साळगांवकरांनी तिन महिन्यात जहाज बाहेर काढू शकले नाही म्हणून गोवा सरकारने ते ताब्यात घेतले. आता तेच जहाज जर गोवा सरकार पण दहा वर्ष पाण्यातून काढू शकत नसेल तर गोवा सरकारला ते ताब्यात घेण्याचा काय अधिकार? असा प्रश्न अनिल साळगावकरांनी उपस्थित केला. ही केस कोर्टात सुरु आहे.
नंतर एकाएकी सरकारने हे जहाज तोडुन किनाऱ्यावरून काढण्यासाठी टेंडर काढले. त्या मधे दोन पार्टीज नी भाग घेतला. पहिली म्हणजे मडगांवकर साल्व्हेज, आणि दुसरी म्हणजे टायटन साल्व्हेज. या पैकी मडगावकर साल्व्हेजला हे काम सरकारने अंदाजे १९० कोटी रुपयांमधे दिले .
दुसऱ्याच दिवशी पेपरमधे एक मोठी जाहिरात दिली अनिल साळगावकरांनी. त्या मधे हे टेंडर गोवा सरकारने कसे घोटाळा करून फायनलाइझ केले ती सगळी माहिती दिलेली आहे.सरकारवर अगदी उघडपणे केलेले विनाकारण पैसे हे १९० कोटी रुपये क्खर्च करण्याचे आरोप केलेले आहेत.
आणि शेवटी हे पण म्हटलंय की हे जहाज साळगांवकर माइनिंगचे आहे, आणि हे साळ्गांवकरांना परत द्यावे. जहाजाचे मालक म्हणून ह्या जहाजाची विल्हेवाट लावणे हे त्यांचे नैतीक कर्तव्य आहे, आणि म्हणुन सरकारने बेकायदेशीर पण जप्त केलेले जहाज परत दिल्यास हे काम ( ज्या साठी सरकार १९० कोटी रुपये खर्च करणार आहे ते- म्हणजे जहाज तोडणे, तोडलेल्या सामानाची विल्हेवाट लावणे, आणि समुद्र किनारा स्वच्छ करणे) अनिल साळगावकर विनामुल्य करण्यास बांधील आहेत आणि तयार आहेत!
आता तुम्हीच विचार करा सरकारची कशी अवस्था झाली असेल ती. साळगावकरांनी गोव्याच्या सगळ्या प्रमुख पेपरमधे छापलंय जाहिरात म्हणून की या कामासाठी सरकार किती खर्च करणार आहे ते. जाहीरात खूप मोठी आहे आणि बरीच टेक्निकल पण आहे ती जाहीरात मी सोमवारी स्कॅन करून टाकू शकेन. कोणाला पहायची असेल तर इथे कॉमेंट मधे तसे लिहा.
तोन महिन्यात जहाज बाहेर काढू शकले नाही म्हणून सरकारने ताब्यात घेतले होते, आता सरकार दहा वर्ष होऊनही हे जहाज पाण्याबाहे र काढू शकले नाही, तेंव्हा आता ते साळगांवकर मायनिंगला परत द्यायला हवे असे मला वाटते.
अनिल साळगांवकरांच्या या जाहीराती मुळे गोव्यामधे दिगंबर कामत सरकारच्या बद्दल संशय निर्माण होतोय. सगळ्या गोंयकराचे लक्ष आहे की काय होतं या केस चे पहाण्याकडे.
ती जाहिरात- अनिल साळगांवकरांनी दिलेली एकदम ’चेरी ऑन द केक” सुपर्ब!
नक्की टाक रे फोटो… एक जहाज काढताना किती उपद्व्याप …
सोमवारी करतो मेल , किंवा जर जास्त लोकांना पहायचे असतिल तर ब्लॉग वर टाकतो.
Interesting..khoopach.
Paper cha scan jamalyaas please upload kara..
Salgaonkaraancha yuktivaad bintod ahe. Pan te vinamuly kase karanaar? Kaal me mhatale tase scrap walyanna vikanyaachach plan asanaar.
मरा हाथी सवा लाख का म्हणतात ना, दहाहजार टन चं जहाज आहे ते.. त्यातूनही पैसे मिळतीलच. ते १९० करोड रुपये पण स्क्रॅपचा भाव कन्सिडर करूनच आहेत. साळगांवकरा आधी पासूनच म्हणजे २००१ पासूनच ते जहाज तोडून बाहेर काढण्यास तयार आहेत. पण सरकार नाही म्हणत होते.
खरंच खूपच छान माहिती. किती सव्यापसव्य त्या एका जहाजासाठी.. !! ती जाहिरात टाका इथे नक्की.
सोमवारी टाकु शकेन.. शक्य झाल्यास फोटॊ काढुन टाकायचा प्रयत्न करतो घरुनच.
काका…ती जाहिरात नक्की टाका….साळगावकरांनी भारी डोक चालवल आहे…जाहिरातीची कल्पना आवडली…गोवा सरकारच्या शिट्ट्या वाजल्या असतील आता.
साळगांवकर म्हणजे हुशार माणुस. शेवटी धिरूभाई अंबानींचे जावई आहेत नां..
Pingback: रिव्हर प्रिन्सेस गोवा-१ | काय वाटेल ते……..
वा,साहेब आमच्या गोव्याची बातमी देउन.अनेक आठवणी ताज्या केल्यात. ही समस्या सोडवण्यासाठी साळगावकरांनी बरीच वर्ष गोव्यातील राजकारण्याना निवडणुकीत पैसा पुरवला.पण काम झाले नाहि म्हणुन आता स्वत: आमदार झालेत……बाकी ती जाहिरात नक्की टाका.
हेमंत
अहो सध्या एकदम गरमागरम बातमी आहे. सगळेच गोयकर पहाताहेत की आता दिगंबर कामत काय करतात ते.
kaka Kharach taka ti jahirat… Aaturtene waat baghtoy…!!…. Aabhar…!!
प्रसाद
टाकली जाहिरात.. सेल फोनने काढलेलेफोटो आहेत. पण वाचता येतात..
Mahendraji masta posts aahet. Donhi. Mala ya goshtichi agdi pusatchi athavan hoti. Pan tyachi sadhyachi sthiti tumchya post madhun vachun khup vaait hi vatla ani khup chid hi ali. Te aso, apan sagle ithe ya jahaja baddal sama dukkhi aahot.
Mag mhatla google maps var search tar karun baghu kase adakle aahe te. Gadryanni photo upload kela aahech River Princess cha. Ani Google Maps var pan swachchha distay he jahaj.
http://bit.ly/aa3eMr
धन्यवाद. त्या लिंक मुंळॆ एक्झॅक्ट कल्पना येते जहाज कसे आणि कुठे आहे याची.
सरकारी नाकर्तेपणाचा संताप तर येतोच. खरं तर जहाज ताब्यात घेणे हे पण चुकिचेच आहे. तरी पण सरकार शस्त्र टाकायला तयार नाही अजूनही. काय होणार आहे ते कोण जाणे. जर सरकारने ते १९० कोटी रुपयाचे टेंडर दिले तर नक्कीच वाट लागणार कामतांची पुढल्या इलेक्शन मध्ये.
II रिव्हर प्रिन्सेस पुराण II
चांगला विषय, आटोपशीर माहीती,
राजकारणी एखाद्या उद्योजकाला कसे त्रास देवू शकतात त्याचे एक ज्वलंत उदाहरण. (पूर्ण सत्य माहित नाही. वि.नों. येथे दिलेल्या माहितीवर केलेले विश्लेषण)
दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा फायदा न होता नुकसान कसे होवू शकते त्याचा एक उत्तम नमुना. (बिचाऱ्या गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्याचे,त्यातील जीवजंतूंचे अतोनात नुकसान)
कमजोर आणी नालायक भारतीय मनोवृत्तीचे थर्ड क्लास दर्शन.
भारतात अशा कितीतरी गोष्टी समोपचाराने अभ्यास करून वेळच्या वेळीच सुटू शकतात. पण त्या तशा न सोडविता त्यांचा गुंता आणखीन कसा वाढेल ह्यावरच आपला जोर असतो. मग ते सीमाप्रश्न असोत की पाणीप्रश्न असोत की आणखी काही…
गरज आहे ती स्वत:च्या फायाद्यापुरते लिमिटेड राहायचे ही सडकी मनोवृत्ती बदलण्याची …
लाखाचे बारा हजार म्हणतात ते असे… दहा वर्ष सडवल्यावर काय शिल्लक रहाणार?? सरकारी नाकर्तेपणाचा कळस आणि त्याचे उदाहरण..
Pingback: Tweets that mention रिव्हर प्रिन्सेस-२ | काय वाटेल ते…….. -- Topsy.com
वा छानच आहे लेख, अगदी चित्रपटातील कहाणी वाटती आहे. शब्दांकन सुधा सुरेख झालं आहे. ती जाहिरात टाका ब्लॉग वर.
Pingback: रिव्हर प्रिन्सेस-३- अनिल साळगावकरांनी दिलेली जाहिरात. | काय वाटेल ते……..
मला साळगावकरांची जाहिरात आवडली. काय मस्त वाभाडे काढलेत गोवा सरकारचे. कुठे तीन महिने आणि कुठे दहा वर्षे… आणि १९० कोटी…. जहाज तर कधीचेच सडलेय… पण त्यानिमित्ते सडकी वृत्ती जाहिरपणे चव्हाट्यावर आली… मात्र यात अपरिमीत हानी झाली ती समुद्री जीवांची, पर्यावरणाची… अर्थात त्याची दखल फक्त बोंब मारण्यापुरतीच घेतली जाते… आणि ते बिचारे मुके जीव आहेत… सो, चालू द्या….
कालच दोन जहाजांच्या झालेल्या टक्कर ची बातमी वाचली. सगळ्या समुद्रामधे तेल गळलंय.
आणि त्यामधे तर काही करता येणे पण शक्य नाही.
मला साळगावकरांची जाहिरात आवडली. काय मस्त वाभाडे काढलेत गोवा सरकारचे. कुठे तीन महिने आणि कुठे दहा वर्षे… आणि १९० कोटी…. जहाज तर कधीचेच सडलेय… पण त्यानिमित्ते सडकी वृत्ती जाहिरपणे चव्हाट्यावर आली… मात्र यात अपरिमीत हानी झाली ती समुद्री जीवांची, पर्यावरणाची… अर्थात त्याची दखल फक्त बोंब मारण्यापुरतीच घेतली जाते… आणि ते बिचारे मुके जीव आहेत… सो, चालू द्या….
+1
अगदी बरोबर गं ताई!!!!
महेंद्रजी तुमचे पुन्हा आभार….