बारावी च्या वर्गात या पुढे तुम्हाला अशिक्षित लोकं दिसले तर आश्चर्य वाटू देउ नका. आपल्या कडे प्रत्येक गोष्टीचा अतिरेक असतो. म्हणजे बघा, सध्या दहावीच्या विद्यार्थ्यांना  इतकं अभ्यासाचं लोड आहे, की जर ९५ टक्क्यांच्या पेक्षा कमी मार्क्स मिळाले तर चांगल्या कॉलेज मधे ऍडमिशन मिळणं अवघड आहे. पालकांच्या पण आपल्या मुलांकडुन इतक्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत की, जरी मुलाला ८५ टक्के मार्क मिळाले तरीही आई बाबांच्या कपाळावर आठ्याचं जाळं पसरतं.

आता या नवीन सिस्टीम मुळे एकदम परीक्षा नाही.. म्हणजे अजिबात टेन्शन नाही.. अभ्यासाचं पण, आणि शिक्षणाचं पण.  मग काय नुसती धमाल..इतका अतिरेकी निर्णय घेतांना पण सरकारने विचारच करावा. अजुन असा निर्णय आहेच की दहावी पर्यंत मुलांना नापास करू नका म्हणून.. पुढे काय.. १२ वी पर्यंत नापास करु नका म्हणतील . दिवस फार दुर नाहीत, की आपणही अमेरिकन्स प्रमाणे हायस्कुल ची फायनल परीक्षा ग्रॅज्युएशन म्हणून सिलेब्रेट करु. या निर्णयाने आपलं एज्युकेशन स्टॅंडर्ड आपण अमेरिकन्सच्या लेव्हलला आणून ठेवतोय याचे वाईट वाटते.

अर्थात, अमेरिकन पद्धत चांगली की भारतीय चांगली हा कदाचित वादाचा मुद्दा असेल, पण माझ्या मते तरी भारतीय पद्धत आजच्या घटकेला जगात एक चांगली पध्दत म्हणुन समजली जाते. केवळ इथल्या बेसिक एज्युकेशन मुळेच आपली मुलं बाहेरच्या जगात तग धरु शकतात. आजही मुलं जरी इंग्रजी शाळात जात असली तरीपण आपण मुला कडुन ३० पर्यंतचे पाढे पाठ करून घेतोच नां? ट्वेंटिसिक्स  सेव्हन्ज आर किती ते सांगायला कॅलक्युलेटर लागत नाही आपल्या मुलांना.. ! अजुन काय लिहावं?

पण एक आहे, की मुलांवर इतकं प्रेशर आणलं जातंय की, या सगळ्यांचं आउटकम म्हणजे दर वर्षी परीक्षेचा निकाल लागला की दुसऱ्या दिवशीच्या पेपरमधल्या बातमी.. की आज अमक्याने आत्महत्या केली.. तम्क्याने स्वतःला फाशी लावून घेतली ,कोणी घर सोडून पळून गेलं.. किंवा तशाच काहीतरी बातम्या वाचल्या की मन सुन्नं होतं. वाटतं , की मुलांवर खरोखरंच इतकं प्रेशर आवश्यक आहे का? खरंच दहावी ची परीक्षा इतकी महत्वाची करुन ठेवायचं काही कारण आहे का? बरेच विद्यार्थी दहावी नापास झाले की मग शिक्षण सोडून देतात या सगळ्या प्रेशरला नाकारून.

परीक्षा असावी की नसावी?? ज्वलंत प्रश्न आहे. मला वाटतं याला दोन्ही बाजू आहेत. जर नसावी म्हंटलं तर मुलं नुसती हुंदडतिल आणि पुढच्या उच्च अभ्यासक्रमाचा बेस तयार होणार नाही. असंही ऐकलं आहे की आता भारतामधे रेग्युलर ग्रेडेशन सिस्टीम सुरु करणार आहे. म्हणजे शाळे मधेच प्रत्येक स्टूडंट चं एक फोल्डर उघडलं जाईल; वेळोवेळी दिलेल्या असाइनमेंट्सच्या ग्रेडस  तिथे मेंटेन केल्या जातील. १२ वी झाली की मग अमेरिकेतल्या प्रमाणेच हे सगळे ग्रेड्सचे पेपर्स कॉलेज कडे फॉर्वर्ड केले जातील. आता यात एकच महत्वाचा प्रश्न आहे, की भारतामधे पर्सनल इन्प्ल्युअन्सेस वापरण्याचं प्रमाण फार जास्त आहे, त्यामुळे पैसे वाल्यांचे कींवा इतर मोठ्या वेल नोन पर्सनॅलिटीजच्या मुलांची चंगळ होईल,कारण फारसं काही न करता चांगल्या ग्रेड्स नक्कीच मिळतील, आणि मध्यमवर्गीय मुलांची पुन्हा वाट लागेल.

मी मुलींच्या शाळेत पाहिलंय, टिचर्स डे ला बरेच मुलं टिचरला काहितरी गिफ्ट आणून देतात. माझ्या मुलीने ती सहावीत असतांना टीचर साठी गिफ्ट घेउन मागितलं होतं, मग आम्ही जेंव्हा मार्केटला गेलो तेंव्हा सुंदरशी दोन गुलाबाची फुलं आणि एक ग्रिटींग कार्ड घेउन दिलं, पण मुलगी नाराज झाली, म्हणे सगळी मुलं खरोखरंच गिफ्ट आणतात.. खरोखरचं गिफ्ट??? का??? कशाला द्यायचं ?? इतक्या लहानवयापासूनच शिक्षकांना अशा प्रकारे लाच द्यायची  हे काही मला तरी पटलं नाही.आणि पालकांनी पण मुलांना अशा प्रकारे टिचरला लाच द्यायची सवय कां लावावी? मला काही गोष्टी ज्या पटत नाही, त्या मी करित नाही. त्यातलीच ही एक.. !

दहावीची परीक्षा म्हणजे जीवनातला सगळ्यात मोठा आणि महत्वाचा टप्पा. याच टप्प्यावर मुलं आपल्या खऱ्या कॉंपिटीटीव्ह जगात प्रवेश करतात. त्यांना हे पण रिअलाइझ होतं की आता आभ्यास केला तर बरंय.. नाही तर पुढचं आयुष्य अवघड आहे. दहावी मधे मुलं अभ्यास करून पुढच्या अभ्यासासाठी बेस तयार करतात. त्यांना अभ्यास कसा करावा हे समजते आणि लक्षात कसं ठेवायचं हे पण कळतं. पाठांतराचीही पण सवय लागते ( ही चांगली की वाईट ते नंतर डिस्कस करु ) . पुढच्या इंजिनिअरिंग, मेडिकल, सिए, किंवा इतर कमर्शिअल अभ्यासक्रमाचा बेस तयार होतो.माझी दहावितली मुलगी पण म्हणते, की परिक्षा नसेल तर शाळेत जायला काय मजा येईल?? काहीच नाही.. परीक्षा हवीच…

बरं या सगळ्या गोष्टींवर उपाय काय ? माझ्या मते संपुर्ण भारतामधे दहावीचा सिलॅबस आणि बोर्ड एकच करावे. म्हणजे सगळीकडे सिमिलॅरिटी राहील. आज आय सी एस सी, किंवा सि बि एस मधे जवळपास प्रत्येकच मुलगा  ९० टक्क्यांच्या वर मार्क मिळवतो. हे कसं शक्य आहे? स्टेट बोर्ड फारच कडक पेपर तपासत,, त्यामुळे बरीच मुलं नापास पण होतात, किंवा कमी मार्क मिळवून पास होतात.सगळ्यांचा सिलॅबस, आणि एक्झाम सिस्टीम सारखी असली, की मग अर्धे प्रॉब्लेम्स नाहिसे होतिल.

एकदा सिलॅबस सारखा झाला, की मग ऍपल टु ऍपल कम्पॅरिझन करुन कॉलेजेसच्या ऍडमिशन्स करता येतिल . आजच कोर्टाने ९० -१० कोटा स्क्रॅप केल्याचं वाचलं . म्हणजे स्टेट बोर्डाच्या दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या दुर्देवाचे फेरे अजुन संपलेले दिसत नाहीत. अजूनही पहाण्यात येतंय, की बऱ्याच शाळा स्टेट बोर्ड बंद करून त्या जागी आय सी एस सी ला स्कुल अटॅच करताहेत. म्हणजे जर स्टॆट बोर्डाने चांगले मार्क्स दिले नाहीत तर लवकर मराठीची सुट्टी होणार हे नक्की…. !!पण त्याचा काय फायदा??

ठाकरे मंडळी सध्या या विषयावर ( स्टेट बोर्डाच्या शाळा आय सी एस सी मधे कन्व्हर्ट होण्य़ा बद्दल, किंवा ११ वीच्या स्टेट बोर्डाच्या मुलांच्या ऍडमिशन बद्दल ) काहीच बोलत नाहीत. अहो ठाकरे साहेब…. हे सगळे शिवसैनिकांचीच, आणि मनसेच्या सैनिकांचीच मुलं आहेत, मराठीच्या प्रेमाखातर स्टेट बोर्डात घातलेली, की मुलाला किमान मात्रूभाषातरी यावी म्हणून, पण जर वेळीच काही ऍक्शन घेतली नाही तर पुढे काय होईल ते सांगता येत नाही. हे सगळे नेते लोकं नंतर कधी तरी जागे होतील, जसे आता शिवाजीच्या धड्यातून त्यांच्या गुरु चे नाव काढल्यानंतर डरकाळी फॊडण्याच्या आविर्भावा “म्यांउं” केलं ना तसेच काहीतरी!!!!!!

हे पण पहाण्यात येतं, की मुलांना एका स्पेसिफिक कॉलेज मधे ऍडमिशन हवी असते. ते बंद करून घराजवळच्या कॉलेज मधे ऍडमिशन घेणे कम्पलसरी करावे.असे केले तर प्रवासाचा वेळ वाचून अभ्यासाला जास्त वेळ मिळेल.

माफ करा, थोडा मोठा झालाय लेख.. थांबवतो आता इथेच..